ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों को बारहमासी आवागमन की सुविधा प्रदाय किया जाना है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसम्बर 2000 को किया गया था। योजना पूर्णतः केन्द्रीयकृत योजना थी, योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों के 500$ आबादी तक के समस्त ग्रामों को जोड़ने का प्रावधान है तथा पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250$ के आबादी के ग्रामों को संपर्कता प्रदाय किया जाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिलों में 7 इकाइयां कार्यरत हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक 1436 सड़के 7072.03 कि.मी. लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिनमें से 1386 सड़कें 6911.06 कि.मी. लम्बाई का कार्य पूर्ण किया गया है। वर्तमान में ग्रामीणों की आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पुलों का भी निर्माण कार्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। रीवा संभाग के विभिन्न जिलों में कुल 44 पुलों का कार्य स्वीकृत हुआ है जिसमें से 18 पुलो का कार्य पूर्ण किया गया है। योजना अंतर्ग अपूर्ण कार्य दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।