सहकारिता

विभाग की मूलभूत/संस्थागत जानकारी

सहकारिता विभाग अंतर्गत कोई भी हितग्राही मूलक योजनाये संचालित नहीं होती हैं। विभाग की प्रमुख मूलभूत जानकारी सक्षिप्त में निम्नानुसार है:-

1 सहकारी संस्थाओं का पंजीयनः- विभाग द्वारा म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं का जिला/संभाग/राज्य स्तर पर पंजीयन किया जाता है। रीवा संभाग के चार जिलों में कुल 3683 सहकारी संस्थायें पंजीकृत हैं जिनमें से 2830 कार्यशील तथा 853 परिसमापन में हैं। उक्तानुसार पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में प्रमुखतः 03 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, 02 नागरिक सहकारी बैंक, 397 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें के अतिरिक्त जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिला लघु वनोपज सहकारी संघ, प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थायें, गृह निर्माण सहकारी संस्थायें आदि पंजीकृत होकर कार्यरत हैं।

2 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको द्वारा ऋण वितरणः- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर सदस्य कृषकों को खरीफ एवं रबी सीजन में अल्पावधि कृषि ऋण (वस्तु/नगद) वितरण किया जाता है। खरीफ 2019 में रीवा संभाग में कुल 126.00 करोड़ ऋण वितरण लक्ष्य के विरूद्ध 50.50 करोड़ ऋण वितरित किया गया, जबकि रबी 2018-19 में कुल 72.00 करोड़ ऋण वितरण लक्ष्य के विरूद्ध 69.85 करोड़ ऋण वितरित किया गया। खरीफ 2020 में कुल 91.00 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत स्वयं के संसाधन, अपेक्स बैंक एवं नाबार्ड द्वारा उपलब्ध स़्त्रोतों से लक्ष्य की पूर्ति किया जाना है।

3 नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा ऋण वितरणः-रीवा संभाग अंतर्गत कुल 02 पंजीकृत नागरिक सहकारी बैंक अंतर्गत वर्ष 2018-19 में जिला सतना में मॉ शारदा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित मैहर द्वारा कुल 3.50 करोड़ ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध 2.62 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है, जबकि श्री बालाजी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित सतना द्वारा 30.00 करोड़ ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध 28.78 करोड़ ऋण वितरित किये गये।

4 किसान क्रेडिट कार्डः- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में रीवा संभाग में कुल 1612 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये। 31 मार्च 2020 पर कुल जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या 163679 है। वर्ष 2020-21 हेतु रीवा संभाग अन्तर्गत 4500 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5 प्रबंधकीय अनुदानः-शासन द्वारा सहकारिता विभाग को प्रबंधकीय अनुदान योजना अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था को 20000.00 के मान से एवं प्रत्येक आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था को 40000.00 के मान से प्रबंधकीय अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रीवा संभाग में कुल 101.95 लाख रूपये आवंटित किया गया, जिसका नियमानुसार शतप्रशित आहरण कर समितियों को राशि उपलब्ध कराई गई और उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागीय मुख्यालय भेजे गये।

6 समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्यः- वर्ष 2019-20 में सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ उपार्जन धान अंतर्गत 106489 किसानों से कुल 199 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से कुल 601209.68 मे.ट. धान खरीदी की गई तथा रू. 106325.30 लाख देय राशि के विरूद्ध रू. 105208.26 लाख संबंधित कृषकों के खातों में ट्रांसफर की गई। कुल खरीदी का 96.69 प्रतिशत धान का परिवहन किया गया।

उपार्जन वर्ष 2020-21 गेहॅू अंतर्गत दिनांक 23.05.2020 की स्थिति पर कुल 316 उपार्जन केन्द्रों से कुल 138953 पंजीकृत किसानों में से 88621 किसानों से कुल 438437.13 मे.ट. गेहॅूं की खरीदी की गई। खरीदी के विरूद्ध 332476.26 में.ट. अर्थात 75.65 प्रतिशत गेहॅूं का परिवहन किया गया। संबंधित कृषकों के खाते में देय राशि 82772.00 लाख के विरूद्ध 32914.38 लाख कृषकों को भुगतान किया गया है।

7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यः- रीवा संभागान्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं से संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग म0प्र0 के नियंत्रण में क्रियान्वित किया जाता है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न एवं कैरोसिन का आवंटन एवं पर्यवेक्षण मुख्य रूप से खाद्य विभाग द्वारा किया जाता है।

विशेष उल्लेखनीय कार्य

1- विभाग में नवाचार योजना अन्तर्गत कृषि/अकृषि के विभिन्न क्षेत्रों में रीवा संभाग के जिलों में सहकारी समितियों का निम्नानुसार पंजीयन किया गया है।
आजीविका मिशन अन्तर्गत जिला रीवा में 458, सीधी 191 एवं सिंगरौली में 101 समितियां, पर्यटन के क्षेत्र में रीवा में 01, सतना में 02 समितियां, ई-रिक्सा परिवहन मे रीवा में 01 समिति, जैव उर्वरक में सतना में 01 समिति, रहवासी/सेवा प्रदाता अन्तर्गत रीवा में 01, सतना में 01 समितियां तथा श्रम ठेका अन्तर्गत सिंगरौली जिले में 174 समितियां पंजीकृत होकर कार्यरत हैं।

2- सिंगरौली जिले में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के कारण गावों के विस्थापित परिवारों के सदस्यों को स्थाई रोजगार/आत्मनिर्भता प्रदान करने के उद्देश्‍य से पंजीकृत कुल 174 श्रम ठेका सहकारी समितियों में 3643 सदस्यों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
उपरोक्तानुसार एन.टी.पी.सी. विंध्यनगर की 93 समितियों मे 2276 सदस्य, एन.टी.पी.सी. रिहन्द नगर में 11 समितियों में 218 सदस्य, रिलायन्स शासन पावर की 37 समितियों में 784 सदस्य, एस्सार पावर परियोजना की 09 समितियों के 90 सदस्य, एन.सी.एल. सिंगरौली की 20 समितियों के 210 सदस्य तथा हिण्डालको परियोजना की 04 समितियों के 65 सदस्य रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं।

3- कोरोना वायरस (कोविड-19) संकटकाल के दौरान रीवा जिले की आजीविका मिशन सहकारी समितियों के अन्तर्गत 09 विकासखण्डो के 93 स्वसहायता समूहो की 272 महिलाओं द्वारा एक माह में 232906 मास्क का निर्माण कर 208682 मास्क का वितरण किया जाकर लगभग 3.50 लाख रूपये का लाभ प्राप्त किया गया।